नेपाल में सामाजिक सुरक्षा और आदिवासी समुदाय ^{CEFR B2}

नेपाल में सामाजिक सुरक्षा के कानूनी और अंतरराष्ट्रीय आधार मौजूद हैं, पर व्यवहार में कवरेज सीमित है। देश ने ILO कन्वेंशन संख्या 169, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारों पर घोषणाओं और आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकारों पर संधि सहित कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर भी अनुमान है कि करीब 20.1 million लोग किसी न किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं। सरकार 85 से अधिक कार्यक्रम चलाती है और लगभग 3,800,000 लाभार्थी हैं, करीब 13 percent कुल आबादी के बराबर।

प्रयोगात्मक और क्षेत्रीय अध्ययन बताते हैं कि कुछ भत्ते आर्थिक और सामाजिक सहनशीलता बढ़ाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, Bankariya समुदाय की Santoshi Bankariya ने कहा कि Endangered Community Social Security Allowance से परिवार को शिक्षा और स्वास्थ्य के खर्च में मदद मिली। Surkhet के Chaukune में Raji समुदाय ने भत्तों के कारण छोटे व्यवसाय और सहकारी समूह बनाये।

हालाँकि विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि नियमित नकद से निर्भरता बन सकती है और कुछ मामलों में पारंपरिक कौशल कमजोर हुए हैं; किराये और शराब सेवन जैसी सामाजिक समस्याओं में वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। प्रभावशीलता रोकने वाली बाधाओं में विभाजित कार्यक्रम, आदिवासी नामांकन पर समग्र डेटा की कमी, ऐतिहासिक अन्याय, संरचनात्मक भेदभाव, भौगोलिक अलगाव और नागरिकता दस्तावेजों की कमी शामिल हैं। कुछ ग्रामीण लाभों को राजनीतिक नेतृत्व से जोड़ा जाता है।

समर्थक एक संतुलित उपाय सुझाते हैं जिसमें स्थानीय शासन को मजबूत करना, प्रबंधन में संघीय भागीदारी, आदिवासी समूहों के लिए लक्षित प्रशिक्षण और भत्तों को उद्यम विकास से जोड़ना शामिल है। साथ ही सुलभ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए सुरक्षात्मक उपाय तथा जमीन, सुरक्षित आवास, आवासीय शिक्षा और निष्पक्ष सरकारी प्रतिनिधित्व जैसे दीर्घकालिक कदम जरूरी बताए गए हैं.

• स्थानीय शासन मजबूत करना और प्रशिक्षण देना
• भत्तों को उद्यम विकास से जोड़ना
• सुलभ और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लागू करना
• जमीन, आवास और शिक्षा जैसे दीर्घकालिक कदम उठाना