पाकिस्तान: अदालतें और पर्यावरणीय अधिकार ^{CEFR B2}

पाकिस्तान की अदालतों ने हाल के दशकों में पर्यावरणीय संरक्षण के संवैधानिक आयाम को लगातार स्वीकार किया है। Shehla Zia और Asghar Leghari जैसे निर्णयों ने Article 9 की व्याख्या को विस्तृत किया और एक जलवायु कानून की परंपरा का निर्माण किया। मई 2025 में पेशावर उच्च न्यायालय की अब्बोटाबाद बेंच ने संवेदनशील पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा न करने के लिए सरकार और Environmental Protection Agency की विफलताओं को तय करते हुए कड़ा निर्णय सुनाया। संसद ने Article 9A को 26th Constitutional Amendment के माध्यम से संवैधानिक ढांचे में शामिल किया।

फिर भी न्यायिक क्षमता पर कई सीमाएँ हैं। अक्टूबर 2025 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट बताती है कि जलवायु मुकदमे वैश्विक रूप से संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक और वित्तीय अस्पष्टताओं का सामना करते हैं और वे मजबूत नागरिक समाज, सार्वजनिक हित याचिका (PIL) की संस्कृति और विशेषज्ञ कानूनी ज्ञान पर निर्भर रहते हैं। पाकिस्तान में ये सहायक तंत्र कमजोर बने हुए हैं और इसलिए अदालतों की प्रभावशीलता सीमित होती है।

व्यक्तिगत उदाहरणों से यह समस्या स्पष्ट होती है। Muhammad ने लगभग एक दशक से अवैध वनों की कटाई के खिलाफ याचिका दायर रखी है और वह उच्च मुकदमेबाजी लागत के कारण स्थानीय NGO पर निर्भर करता है; फंड की कमी उसे शक्तिशाली हितों से मुकाबला करने में चिंतित करती है। Advocate Abira Ashfaq बताती हैं कि NGO फंडिंग में गिरावट और PIL के लिए लगातार समर्थन का अभाव होने से बहुत कम पर्यावरणीय दावे Environmental Tribunals तक पहुँचते हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान में जलवायु कानून कुछ प्रतिबद्ध व्यक्तियों के छोटे समूह ने विकसित किया है, और पर्यावरण कानून केवल कुछ विश्वविद्यालयों में सीमित रूप से पढ़ाया जाता है। न्यायाधीश आम तौर पर Khyber Pakhtunkhwa Environmental Protection Act 2014 जैसे कानूनों को जानते हैं, पर लंबे समय तक जलवायु विज्ञान और बदलते कानूनी सिद्धांतों का समग्र परिचय अक्सर नहीं मिलता। बहुपक्षीय विकास बैंक परियोजनाओं में Asian Development Bank और World Bank के सुरक्षा मानक घरेलू कानूनों से अधिक विस्तृत हो सकते हैं, पर बैंक परियोजना अनुमोदन पर अधिक ध्यान देते हैं और न्यायाधिकरणी अड़चनों से बचते हैं, जिससे न्यायिक हस्तक्षेप सीमित रहता है।

विशेषज्ञों का निष्कर्ष यह है कि सार्थक जलवायु न्याय के लिए संस्थागत परिवर्तन आवश्यक होंगे: वित्तीय और संरचनात्मक बाधाओं को हटाना, न्यायपालिका में कानूनी व वैज्ञानिक क्षमता का विस्तार करना और यह सुनिश्चित करना कि अदालतें बढ़ते जलवायु जोखिमों के समय प्रभावी संवैधानिक जांच के रूप में कार्य कर سکें। 1986 और 2025 के बीच Global South के मामलों का हिस्सा दस प्रतिशत से कम रहा है, हालांकि वह हिस्सा बढ़ रहा है।